MSP की कानूनी गारंटी: किसानों का संघर्ष और सरकार की चुनौतियाँ

किसानों की MSP की कानूनी गारंटी की मांग और विरोध प्रदर्शन

भारत में किसान संगठन एक बार फिर न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की कानूनी गारंटी की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए हैं। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में किसानों ने बड़े पैमाने पर प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं। उनकी मांग है कि MSP को कानूनन अनिवार्य बनाया जाए, जिससे उन्हें फसलों के सही दाम की गारंटी मिले और वे मंडी में शोषण से बच सकें।

MSP क्या है और यह क्यों जरूरी है?

न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) वह न्यूनतम मूल्य होता है, जिस पर सरकार किसानों से उनकी फसल खरीदने की गारंटी देती है। इसका निर्धारण कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (CACP) करता है।

MSP की कानूनी गारंटी की आवश्यकता क्यों?

1. किसानों की आय में स्थिरता – फसलों के दाम गिरने पर भी किसानों को सुनिश्चित लाभ मिलेगा।

2. बिचौलियों से बचाव – कानूनी MSP लागू होने से व्यापारी मनमाने दाम नहीं लगा सकेंगे।

3. खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा – सुनिश्चित दाम मिलने से किसान अधिक उत्पादन करने को प्रेरित होंगे।

4. कृषि घाटे को कम करना – किसानों की लागत बढ़ रही है, लेकिन बाजार में फसल का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है।

किसानों की मुख्य मांगें

1. MSP को कानूनी दर्जा दिया जाए, जिससे कोई भी व्यापारी या सरकारी एजेंसी इससे कम कीमत पर फसल न खरीद सके।

2. स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के अनुसार C2+50% फार्मूले पर MSP तय की जाए।

3. फसलों की न्यूनतम सरकारी खरीद सीमा बढ़ाई जाए, जिससे अधिक किसानों को लाभ मिले।

4. किसानों पर कर्ज माफी और बिजली दरों में रियायत दी जाए।

सरकार और किसानों के बीच टकराव

सरकार का तर्क है कि MSP पहले से ही कई फसलों पर दी जा रही है, लेकिन किसान इसे कानूनी अधिकार बनाने की मांग कर रहे हैं। वर्ष 2020-21 के किसान आंदोलन के दौरान भी MSP का मुद्दा प्रमुख था। हाल ही में, संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) और अन्य संगठनों ने सरकार से बातचीत की मांग की, लेकिन कोई ठोस समाधान नहीं निकला।

आगे क्या हो सकता है?

अगर सरकार MSP को कानूनी दर्जा नहीं देती है तो किसान आंदोलन तेज हो सकता है। कृषि अर्थशास्त्रियों का मानना है कि किसान-सरकार के बीच संवाद जरूरी है, ताकि समाधान निकाला जा सके और भारतीय कृषि को मजबूत किया जा सके।

आपका क्या विचार है?

क्या आपको लगता है कि MSP की कानूनी गारंटी किसानों के लिए फायदेमंद होगी? अपने विचार नीचे कमेंट करें!