सीधे मुख्य सामग्री पर जाएं

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY): किसानों की आय बढ़ाने और कृषि विकास को बढ़ावा देने वाली योजना

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY): कृषि क्षेत्र के समग्र विकास की महत्वाकांक्षी योजना

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY) भारत सरकार की एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है, जिसे 2007-08 में शुरू किया गया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों में सार्वजनिक निवेश को बढ़ावा देना और राज्यों को उनकी प्राथमिकताओं के अनुसार कृषि विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
---

योजना का उद्देश्य

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का लक्ष्य कृषि क्षेत्र का समग्र और टिकाऊ विकास सुनिश्चित करना है। इसके मुख्य उद्देश्यों में शामिल हैं:

1. कृषि में सार्वजनिक निवेश को प्रोत्साहित करना ताकि राज्यों में कृषि आधारभूत संरचना का विकास हो।

2. किसानों की आय में वृद्धि करना और उन्हें समृद्ध बनाने के लिए नई तकनीकों और संसाधनों का उपयोग बढ़ाना।

3. खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना और उत्पादन में वृद्धि करके कृषि क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाना।

4. राज्यों को लचीलापन प्रदान करना, जिससे वे अपनी आवश्यकताओं के अनुसार योजनाओं का निर्माण कर सकें।

5. जल संसाधन प्रबंधन और जैविक खेती को बढ़ावा देना।

---

योजना की प्रमुख विशेषताएँ

1. राज्य-आधारित योजना:

प्रत्येक राज्य को अपनी कृषि आवश्यकताओं के अनुसार योजनाएँ बनाने की स्वतंत्रता दी गई है।

राज्यों को कृषि विकास परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार से वित्तीय सहायता मिलती है।


2. समग्र कृषि विकास:

यह योजना सिर्फ फसलों तक सीमित नहीं है, बल्कि पशुपालन, बागवानी, मछली पालन और जैविक खेती को भी शामिल करती है।

• ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार बढ़ाने के लिए सहायक कृषि गतिविधियों को भी प्रोत्साहित किया जाता है।



3. वित्तीय प्रावधान:

• केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित इस योजना में राज्यों को 60% और केंद्रशासित प्रदेशों को 100% अनुदान दिया जाता है।

• उत्तर-पूर्वी राज्यों और हिमालयी क्षेत्रों के लिए 90% केंद्र सरकार और 10% राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषण किया जाता है।



4. तकनीकी और नवाचार समर्थन:

• किसानों को ड्रोन, सौर ऊर्जा, सटीक कृषि तकनीक और अन्य नवाचारों को अपनाने में मदद की जाती है।

• कृषि अनुसंधान और नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए सहायता दी जाती है।



5. समावेशी दृष्टिकोण:

• किसानों के साथ-साथ महिला कृषकों और छोटे किसानों को भी विशेष लाभ दिए जाते हैं।

• कृषि स्टार्टअप्स को भी इस योजना के तहत सहायता मिलती है।





---

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत प्रमुख उप-योजनाएँ

1. रैपिड रिप्लीकेबल मॉडल (RRM): आधुनिक कृषि तकनीकों के त्वरित कार्यान्वयन के लिए।

2. रेम्युनरेटिव एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेज फॉर फूड सिक्योरिटी (RAPFS): खाद्य सुरक्षा के लिए लाभदायक कृषि पद्धतियों का विकास।

3. इनोवेटिव एग्रीकल्चर स्कीम: कृषि में नवाचार और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना।


---

योजना से मिलने वाले लाभ

✅ किसानों की आय में वृद्धि और रोजगार के नए अवसर
✅ आधुनिक कृषि तकनीकों के उपयोग से उत्पादकता में वृद्धि
✅ खाद्य सुरक्षा और निर्यात क्षमता में सुधार
✅ ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का विकास
✅ जलवायु परिवर्तन के अनुकूल टिकाऊ कृषि प्रणाली का विकास


---

निष्कर्ष

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY) एक क्रांतिकारी पहल है, जो कृषि क्षेत्र को समग्र रूप से विकसित करने, किसानों की आय बढ़ाने और भारत को खाद्य सुरक्षा में आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। यह योजना राज्यों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार संसाधन प्रदान करके कृषि क्षेत्र में समृद्धि लाने में सहायक साबित हो रही है।

#कृषिविकास #RKVY #किसानोंकीतरक्की #खाद्यसुरक्षा

टिप्पणियाँ

इस ब्लॉग से लोकप्रिय पोस्ट

🍊 सातपुड़ा का सूखा संतरा पहुँचा रहा है विदेश तक | किसानों के लिए सुनहरा अवसर 🌍

🍊 सातपुड़ा का सूखा संतरा पहुँचा रहा है विदेश तक | किसानों के लिए सुनहरा अवसर 🌍 स्थान: महाराष्ट्र के अकोला जिले में स्थित सोनाळा गांव , जो सातपुड़ा की गोद में बसा है, वर्षों से संतरे की बेहतरीन गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध है। यहां करीब 2000 से 3000 एकड़ में संतरे की खेती होती है। 🧪 सूखे संतरे के औषधीय व औद्योगिक उपयोग ✅ हर्बल उत्पाद: डिटॉक्स चाय, काढ़ा, सिरप ✅ कॉस्मेटिक उद्योग: फेस स्क्रब, साबुन, फेस पैक ✅ औषधीय क्षेत्र: इम्युनिटी बूस्टर, एंटीऑक्सिडेंट सप्लिमेंट ✅ फूड इंडस्ट्री: कुकीज, केक, फ्लेवरिंग एजेंट ✅ अरोमा थैरेपी: परफ्यूम, पॉट पाउरी 📈 सूखे संतरे की निर्यात प्रक्रिया चयन: ताजे, परिपक्व और बिना खराबी वाले संतरे चुनें काटना: संतरे को 2-3 मिमी मोटे स्लाइस में काटें सूखाना: 50–60°C तापमान पर 10–12 घंटे सोलर/इलेक्ट्रिक ड्रायर में सुखाएं पैकेजिंग: एअरटाइट और मॉइस्चर-प्रूफ पाउच में पैक करें सर्टिफिकेशन: FSSAI, APEDA, IEC आदि प्राप्त करें 👨‍🌾 किसानों के लिए ...

महाराष्ट्र में नई फसल बीमा योजना: कृषि मंत्री माणिकराव कोकाटे की बड़ी घोषणा, जानें पूरी जानकारी

महाराष्ट्र में नई फसल बीमा योजना: कृषि मंत्री माणिकराव कोकाटे की घोषणा महाराष्ट्र सरकार ने किसानों को राहत देने के लिए एक नई फसल बीमा योजना शुरू करने की योजना बनाई है। कृषि मंत्री माणिकराव कोकाटे ने विधानसभा में इसकी घोषणा की और बताया कि यह योजना किसानों के लिए अधिक पारदर्शी और प्रभावी होगी। नई फसल बीमा योजना की मुख्य विशेषताएं 1. किसानों के लिए अधिक पारदर्शिता •  पहले की योजनाओं में किसानों को बीमा कंपनियों से मुआवजा मिलने में देरी होती थी। •  नई योजना में ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम लाया जाएगा, जिससे किसानों को अपने दावों की स्थिति की रियल-टाइम जानकारी मिलेगी। •  सरकारी पोर्टल और मोबाइल ऐप के माध्यम से आवेदन और दावा प्रक्रिया को ट्रैक किया जा सकेगा। 2. प्रीमियम दरों में संशोधन •  पिछली योजना में 1 रुपये में फसल बीमा दिया गया था, लेकिन इसका दुरुपयोग होने की संभावना थी। •  नई योजना में संतुलित प्रीमियम प्रणाली लागू की जाएगी, जिससे असली किसानों को ही लाभ मिलेगा और कोई बिचौलिया फायदा नहीं उठा पाएगा। 3. दावे के निपटारे में तेजी •  पहले की योजनाओं में क...

🌾 बच्चू कडू यांचं अन्नत्याग उपोषण मागे - शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर राज्य सरकारचं आश्वासन!

🌾 बच्चू कडू यांचं अन्नत्याग उपोषण मागे - शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर राज्य सरकारचं आश्वासन! ✍️ By Advance Farming Techniques 🌱🐛🐞 📅 तारीख: 14 जून 2025 📍 ठिकाण:  गुरुकुंज मोझरी, अमरावती. 🔍 आंदोलनाची पार्श्वभूमी प्रहार जनशक्ती पक्षाचे प्रमुख आणि आमदार बच्चू कडू यांनी 8 जून 2025 पासून राज्य सरकारच्या निष्क्रियतेविरोधात अन्नत्याग उपोषण सुरू केलं होतं. त्यांच्या आंदोलनाचा मुख्य उद्देश होता शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर तातडीने निर्णय घेणे. 🧑‍🌾 आंदोलनामागील प्रमुख मागण्या: शेतकरी कर्जमाफी: 2020 नंतरचं कर्ज देखील माफ करण्यात यावं. वीजबिल माफी: शेती वीजेच्या थकबाकीवर दंडमुक्ती व हफ्त्यांमध्ये भरणा. सिंचन यंत्रणा: मराठवाडा, विदर्भातील सिंचन प्रकल्प गतीने पूर्ण करणे. शेतमाल हमीभाव: हमीभावात पारदर्शकता आणि थेट विक्रीची संधी. सरकारी योजनांची अंमलबजावणी: पीएम किसान, महाडीबीटी, ऋतू सुरक्षा योजनांमध्ये सुधारणा. 🤝 राज्य सरकारकडून प्रतिक्रिया उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी 14 जून रोजी उपोषणस्...