कृषि भूमि विवादों के समाधान के लिए राहत!"सलोखा योजना" को दो साल का विस्तार – जानिए पूरी जानकारी 🌾⚖️

कृषि भूमि विवादों के समाधान के लिए राहत!

"सलोखा योजना" को दो साल का विस्तार – जानिए पूरी जानकारी 🌾⚖️

कृषि भूमि विवाद भारत में एक गंभीर समस्या रही है, जिससे न केवल किसानों को नुकसान होता है, बल्कि समय और संसाधनों की भी बर्बादी होती है। ऐसे ही विवादों को आपसी समझौते से सुलझाने के लिए राज्य सरकार द्वारा ‘सलोखा योजना’ (Samjhauta Samadhan Yojana) चलाई जा रही थी, जिसकी अवधि 2 जनवरी 2025 तक ही थी।

अब एक अच्छी खबर है – राज्य सरकार ने इस योजना की अवधि को दो वर्षों के लिए और बढ़ाने का निर्णय लिया है! ✅

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क्या है सलोखा योजना? 🧾

सलोखा योजना का उद्देश्य है:

➡️ भूमि से संबंधित विवादों का आपसी समझौते द्वारा त्वरित समाधान करना

➡️ कानूनी झंझटों से किसानों को राहत देना

➡️ गांवों में शांति और समरसता बनाए रखना

इस योजना के तहत, भूमि विवादों को पंचायत स्तर पर ही बातचीत और मध्यस्थता से सुलझाने की कोशिश की जाती है, जिससे लंबी अदालत प्रक्रिया से बचा जा सके।

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योजना के प्रमुख लाभ ✨

🌟 समय की बचत – केस वर्षों तक कोर्ट में नहीं चलता

🌟 पैसे की बचत – महंगे वकील और कोर्ट फीस की जरूरत नहीं

🌟 आपसी समझौता – दोनों पक्षों में तालमेल बनता है

🌟 स्थानीय समाधान – गांव स्तर पर ही विवाद सुलझ जाते हैं

🌟 शांति और भाईचारा – समाज में तनाव नहीं बढ़ता

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क्यों हुआ योजना का विस्तार? ⏳

चूंकि योजना की समाप्ति तिथि 2 जनवरी 2025 को थी, इसलिए कई किसान संगठनों और ग्रामीण नागरिकों ने इसके विस्तार की मांग की। राज्य सरकार ने इस पर सहमति जताते हुए इसकी अवधि दो साल तक बढ़ा दी है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें।

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किसे मिलेगा योजना का लाभ? 🧑‍🌾

✅ वे किसान या जमीन मालिक जिनकी कृषि भूमि को लेकर विवाद है

✅ वे परिवार जिनके बीच बंटवारे या सीमांकन को लेकर मतभेद हैं

✅ वे ग्रामीण जो जमीन से जुड़ी आपसी सहमति चाहते हैं

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कैसे लें योजना का लाभ? 📝

1. अपने ग्राम पंचायत या तहसील कार्यालय में संपर्क करें

2. आवेदन पत्र भरें और जरूरी दस्तावेज जमा करें

3. स्थानीय समिति के समक्ष मामला प्रस्तुत किया जाएगा

4. दोनों पक्षों की सहमति से समाधान निकाला जाएगा

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निष्कर्ष 📌

सलोखा योजना का विस्तार किसानों के लिए राहत की सांस है।

यह योजना विवादों को शांति से सुलझाने का एक सुनहरा अवसर देती है। अगर आपकी भी कोई भूमि से जुड़ी समस्या है, तो इस योजना का लाभ जरूर उठाएं और कानूनी लड़ाई की बजाय आपसी सहमति से समाधान की ओर कदम बढ़ाएं।

समझौता करें, समाधान पाएं – सलोखा अपनाएं! 🌿

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