पंजाब में किसानों का चंडीगढ़ मार्च विफल: मुख्यमंत्री का पुतला जलाया | महाराष्ट्र के हल्दी किसानों को मिलेगा बीमा दावा 🌱🐛🐞

पंजाब में किसानों का चंडीगढ़ मार्च विफल, मुख्यमंत्री का पुतला जलाया

घटना का सारांश

पंजाब में किसानों द्वारा अपनी मांगों को लेकर चंडीगढ़ की ओर निकाला गया मार्च सरकार द्वारा विफल कर दिया गया। प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों को चंडीगढ़ पहुंचने से रोकने के लिए सख्त सुरक्षा व्यवस्था लागू की। इससे नाराज किसानों ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का पुतला जलाकर विरोध जताया।

मुख्य कारण और मांगें

किसान लंबे समय से विभिन्न मांगों को लेकर सरकार से संघर्ष कर रहे हैं। उनकी प्रमुख मांगें इस प्रकार हैं:

1. न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की गारंटी – किसान चाहते हैं कि केंद्र सरकार एमएसपी को कानूनी दर्जा दे, ताकि उन्हें अपनी फसल का उचित दाम मिल सके।

2. कर्ज माफी – किसानों का कहना है कि बढ़ते कर्ज के कारण वे आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं।

3. कृषि कानूनों से जुड़ी मांगें – हालांकि नए कृषि कानून वापस ले लिए गए हैं, फिर भी किसान सरकार से स्थायी समाधान की मांग कर रहे हैं।

4. खाद और बीज की सब्सिडी – किसानों का कहना है कि खाद-बीज महंगे हो गए हैं, जिससे खेती की लागत बढ़ रही है।

सरकार की कार्रवाई

किसानों के विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए सरकार ने भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया था। मुख्य मार्गों पर बैरिकेड्स लगाए गए, जिससे किसानों को चंडीगढ़ तक पहुंचने से रोका गया।

महाराष्ट्र में हल्दी किसानों को मिलेगा बीमा दावा

घटना का विवरण

महाराष्ट्र में एक कोल्ड स्टोरेज में आग लगने से भारी मात्रा में हल्दी नष्ट हो गई। इस आगजनी से किसानों और व्यापारियों को बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ। प्रशासन ने इस घटना की जांच शुरू कर दी है और प्रभावित किसानों को बीमा कंपनियों द्वारा मुआवजा देने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है।

बीमा दावा और सरकारी सहायता

महाराष्ट्र सरकार और बीमा कंपनियों ने आश्वासन दिया है कि प्रभावित किसानों और व्यापारियों को जल्द ही बीमा दावा मिलेगा।

इस प्रक्रिया के तहत जिन किसानों की हल्दी जल गई है, वे अपने नुकसान का दस्तावेजी प्रमाण देकर बीमा राशि प्राप्त कर सकते हैं।

आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके।

निष्कर्ष

पंजाब और महाराष्ट्र, दोनों ही राज्यों में किसानों के मुद्दे गंभीर हैं। पंजाब के किसान अपनी जायज़ मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, जबकि महाराष्ट्र के हल्दी किसान प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान की भरपाई की उम्मीद कर रहे हैं। सरकार और प्रशासन को इन घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए किसानों के हित में त्वरित और प्रभावी कदम उठाने की जरूरत है, ताकि उन्हें न्याय मिल सके और उनकी आजीविका सुरक्षित रहे।